केतन खेडेकर
वरळी येथील सेंचुरी मीलमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसनाचे काम तातडीने करावे अशी मागणी आमदार सुनील शिंदे यांनी 93 च्या सूचनेद्वारे हिवाळी अधिवेशनात केली. त्यावर
सेंच्युरी मिलमधील हा भूखंड 30 वर्षे अधिक 30 वर्षाकरिता हा आहे त्या स्थितीत भाडेपट्टाने देण्याकरिता निविदा मागवली आहे. या निविदेत भुकर क्रमांक 1546 या भूखंडावर अस्तित्वात असलेल्या रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याची अट अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जी/दक्षिण विभागातील भूकर क्र. १५४६, लोअर परेल क्षेत्रातील, वरळी मालमत्ता योजना क्र. ५१ येथील क्षेत्रफळ ३०,५५० चौ. यार्ड हा भूखंड दिनांक ०१ एप्रिल, १९२७ पासून पुढील २८ वर्षाच्या कालावधीकरिता सेंच्युरी स्पिनिंग अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड (सद्यस्थितीत सेंच्युरी टेक्स्टाईल अँड इंडस्ट्रिज लिमिटेड) यांना वार्षिक भूभाडे रु.१/- प्रती चौरस मीटर या दराने भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होता. सदर भाडेपट्टा माहे ऑक्टोबर, १९२८ मध्ये अंमलात येऊत तो माहे ऑक्टोबर, १९५६ मध्ये संपुष्टात आला आहे.
सेंच्युरी टेक्स्टाईल अँड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांनी भूखंडाचा मालकी करार करण्याकरीता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका क्र. २९५/२०१७ दाखल केली होती. सदर याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १४ मार्च, २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये भूकर क्र. १५४६ या भूखंडाचा औपचारिक ताबा हस्तांतरण करार (Formal Conveyance) सेंच्युरी टेक्स्टाईल अँड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांच्या नावे ०८ आठवड्यांच्या आत निष्पादित करण्याचे आदेश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस दिले. सदरहू आदेशाविरुद्ध बृहन्मुंबई महापालिकेमार्फत मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि.१२ मे, २०२२ रोजी विशेष अनुमति याचिका (SLP) क्र. १०३११/२०२२ दाखल करण्यात आली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०७ जानेवारी, २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक १४ मार्च, २०२२ रोजीचे आदेश रद्द केले व सदर भूखंडाची मालकी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याबाबत आदेश दिले. त्यानुसार सदर भुखंड बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री , गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
