मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील पगडीधारक कुटुंबं म्हणजे या शहराचा खरा प्राण. यांनी या शहराची सेवा केली, कर भरला, आणि मुंबईचा सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक पाया उभा केला. मात्र आज हेच कुटुंबं ८०-१०० वर्ष जुन्या, धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये अंधारात जीवन जगत आहेत. अनेक इमारतींमध्ये शौचालय नाही, पाणी अपुरं, वीज कमकुवत, आणि सुरक्षिततेचा पूर्ण अभाव आहे. या नागरिकांची एकच आशा होती – सुरक्षित पुनर्विकास. मात्र ही आशा म्हाडाच्या बेकायदेशीर आणि अकार्यक्षम वर्तनामुळे चिरडली गेली.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो
जे चुकीचं करत होते, त्यांना माफी आणि जे त्रास भोगत आहेत, त्यांना शिक्षा? आज हजारो वृद्ध नागरिक, महिला, लहान मुलं आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबं दररोज भीतीच्या सावलीत राहतात. दुर्घटनांची शक्यता सतत डोक्यावर. आणि दुसरीकडे, चूक करणारे अधिकारी अजूनही मोकळे! ही बाब केवळ प्रशासनाची चूक नाही, ही कायदा, मानवाधिकार आणि नैतिकतेची थेट विटंबना आहे.
मुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री यांच्याकडे तात्काळ हस्तक्षेपाची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी लेखी पत्रद्वारे केली आहे. आज जर सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही, तर या शहराचा खरा कणा असलेला मध्यमवर्ग या शहरातून निघून जाईल.
ही केवळ इमारतींची लढाई नाही , ही अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे शासनाने पागडी कुटुंबीयांच्या इमारतींचे प्रश्न त्वरित सोडवावा आणि त्यांचा पुनर्विकास त्वरित करावा. अन्यथा इथं काही दिवसातच आम्ही एवढे आंदोलन पुकारण्यात असल्याची माहिती पागडी एकता संघाचे अध्यक्ष मुकेश शहा यांनी दिली.
