मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांच्या वतीने राज्यांमध्ये गेले दीड ते दोन वर्षे पासून जल जीवन मिशन अंतर्गत चालू असलेल्या योजना याच्या थकीत निधीबाबत शासनासोबत वारंवार भेट घेऊन व निवेदने देऊन निधी वितरण बाबत व ठोस निधी मंजूर करण्याबाबत मागणी केली होती. केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन कामांमधील रेट्रोफिटींग व रिवाईज योजनांच्या अनुषंगाने 10 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने निधीसाठी जीआर काढून पाणीपुरवठा विभागाला थोडासा दिलासा दिला होता परंतु सदर शासन निर्णय नुसार कुठलाही निधी वितरित झालेला नाही. त्यामुळे गेले दीड वर्ष त्रस्त ठेकेदार यांनी १२ ॲागष्ट रोजी संविधान चौक नागपुर येथे अर्धनग्न आंदोलन केले होते व व्यथा व अडचणींबाबत निवेदन दिले होते परंतु शासनाने याची कुठलीही दखल घेतली नाही त्यामुळे आझाद मैदान येथे धाव घेऊन बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचे ठरवलेले आहे हे धरणे आंदोलन दिनांक 24 ऑगस्ट 2026 पासून चालू होणार आहे.
गेली दोन वर्षापासुन झालेल्या कामांची देयके प्रलंबीत आहे. दोन वर्षानंतर तरतुद करणे हे सरकारची ग्रामीण जनतेबाबत उदासिनता दिसुन येते त्याचप्रमाणे कंत्राटदारांना निधी देण्याबाबत वेळ काढु धोरण असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे रेट्रो फिटिंग योजनांसाठी शासनाने लवकरात लवकर निधी मंजूर करून वितरित करावा.
२०२६-२७ आर्थिक वर्षात केंद्र व राज्य शासनाच्या मंजूर निधी मधील ९४७ करोड रुपये जुलै महिन्यामध्ये शासनाने नवीन योजनांसाठी पारित केला सदर निधी वितरण आदेशानुसार, वितरणातील अटी पहाता कार्यारंभ आदेशापासुन आजतागायत निधी देतांना कुठल्याच प्रकारचा नविन कामे / सुधारणात्मक पुनर्जोडणी कामे असा उल्लेख केलेला नाही. परंतु सदर निधी वितरण आदेशामध्ये भेदभाव करून कंत्राटदारांमध्ये तेड निर्माण करण्यासाठी नविन कामांना म्हणजेच विशिष्ट ठरावीक कंत्राटदारांना निधी देण्याचे धोरण अवलंबीले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ करिता केंद्र राज्य हिस्सा मिळून रू. ६८६१.७५ कोटी रूपयाची तरतुद असुन चालु आर्थीक वर्षाचे ६ महिने संपत आले असुन फक्त रू. ९४७ कोटी रूपये (१५% निधी) वितरीत करण्याचा आदेश पारीत केलेला आहे. परंतु गेली एक महिना होत असुन अजुनही बरेच जिल्ह्यामध्ये जाचक अटी व स्पर्श प्रणालीमुळे निधी वितरीत करू शकले नाही.
वरील निधी वितरण आदेशानुसार कंत्राटदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करून वेळ काढू धोरण अवलंबील्या जात आहे.
चालु आर्थीक वर्षात रेट्रोफिटींगच्या कामासाठी रू. १०००० कोटी रूपये तरतुद केलेली आहे परंतु सदरचा निधी खर्च करण्यासाठी पुढील अधिवेशनात सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे तरी पुढील अधिवेशन होईपर्यंत खास बाब म्हणुन तात्पुरत्या स्वरूपात किमान रू. ५००० कोटींची मान्यता देऊन निधी तात्काळ वितरीत करून कंत्राटदारांचे व परिवाराचे आत्महत्येकडे जाणारे पाऊल थांबवावे.
रेट्रोफिटींगच्या कामांसाठी प्रस्तावीत सन २०२६-२७ साठी रू. १०००० कोटी रूपये तरतुद केलेली असुन पुढील मंजुरी मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात रू. ५००० कोटी आगाऊ म्हणुन मंजुर करून तात्काळ वितरीत करावी.
तसेच रेट्रोफीटींगच्या कामांचा निधी वितरीत करतांना जाचक अटी असलेला स्पर्श प्रणाली ऐवजी पिएफएमएस व्दारे निधी वितरीत करावा. त्याचप्रमाणे सुधारीत प्रक्रिया २ वर्षापासुन वारंवार बदलत असल्यामुळे सुधारीत मंजुरी मिळेपर्यंत बरीचशी
कामे ८०% झालेली असतांना अंतीम करता येत नाही त्यांना जिल्हास्तरावर मंजुरी देण्यात यावी.
तसेच सुरक्षा ठेव व अनामत रक्कम तात्काळ परत करून अंतीम देयकातुन कपात करण्यात यावी.
नव्याने भविष्यातील वाटचाल सुरू केलेले सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंते व पाणीपुरवठा विभागाच्या कणा असलेला पुर्वापार कंत्राटदार व कुटुंबासोबतच कामगार मंडळी यांच्यावर ओठवलेले उपासमारीचे व कर्जबाजारीपणाचे संकट दूर करण्यासाठी वरील मागण्या तात्काळ मंजुर कराव्या. सर्व कंत्राटदारावर आर्थीक संकटामुळे आलेले आत्महत्येचे संकट पहाता झालेल्या कामाचे देयकांचा निधी मिळेपर्यंत कामांवर लावलेले साहित्य काढुन विकुन उदरनिर्वाह करण्याची परवानगी देण्यात यावी. अन्यथ कंत्राटदारांना कुटुंबासाह सामुहिक आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी अशी माहिती आंदोलक आणि संघटनेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष कल्पेश केणे यांनी दिली.
