केतन खेडेकर
शिक्षण विभागाच्या कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याच्या प्रयत्नामुळे ग्रामीण आणि दुर्मिळ भागातील मुलींच्या शिक्षणावर अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहे. याबाबत आमदार सुनील शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मध्ये अस्तित्वात आला व – दि.०१.०४.२०१० पासून लागू करण्यात आला. सदर अधिनियमात सर्व शाळांना विद्यार्थी पटसंख्येनुसार गट १-५ साठी ६० विद्यार्थ्यांसाठी २ शिक्षक त्यापुढील प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांसाठी १ शिक्षक तर गट ६-८ साठी ३५ विद्यार्थासाठी १ व त्या पटीत अतिरिक्त शिक्षक मंजूर करण्याचे तरतुद आहे. त्यामध्ये डोंगराळ-दूर्गम, ग्रामीण भागातील शाळांसाठी वेगळ्या निकषाची तरतूद अधिनियमात केलेली नाही.
उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ अन्वये यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय व निकष अधिक्रमित करुन संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यात आले आहेत. सदरहू निकष हे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू झाले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये १ ते २० पटांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता १ ते ४/५ व इयत्ता १ ते ७/८) शाळांसाठी किमान १ शिक्षक व तद्भतर दुसऱ्या पदावर आवश्यकतेनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच, इयत्ता ६ ते ८ या गटातील कोणतीही १ इयत्ता असल्यात १० ते ३५ विद्यार्थ्यांसाठी १ शिक्षक, कोणत्याही दोन इयत्ता असल्यास, २० ते ७० विद्यार्थासाठी २ शिक्षक व तीनही इयत्ता असल्यास २० ते ६० विद्यार्थासाठी २ शिक्षक देण्याची तरतुद आहे.
तसेच, सदरहू शासन निर्णयातील तरतूदींच्या आधारे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील इ. ६वी ते ७/८ वी या गटात किंवा कोणत्याही इयत्तेत २० पेक्षा कमी पट असल्यास त्या गटासाठी किमान १ शिक्षक अनुज्ञेय करून सन २०२४-२५ च्या संचमान्यता निर्गमित करण्याबाबत शासन पत्र दि.१०.०३.२०२५ काढण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणेबाबतचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नसल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
