*समृद्ध भारत : जगाला गवसणी घालणाऱ्या महासत्तेकडे भारताची वाटचाल

✍️ *दिनेश शिंदे*
बी. कॉम., आयईएमबीए (युबीआय- युरोप)
*राष्ट्रीय सह समन्वयक व*
*मिडिया समन्वयक, शिवसेना*

भारत हा केवळ प्राचीन संस्कृतीचा देश नाही; तो तरुण मनुष्यबळ, विशाल बाजारपेठ, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची क्षमता, प्रदीर्घ समुद्रकिनारा, लोकशाही व्यवस्था आणि असामान्य सांस्कृतिक विविधता असलेली एक उदयोन्मुख जागतिक शक्ती आहे. पुढील काही दशकांत भारताने समृद्ध, सुरक्षित, तंत्रज्ञानसमृद्ध, आत्मनिर्भर आणि जगाच्या विकासात नेतृत्व करणारा देश बनणे ही केवळ महत्त्वाकांक्षा नसून राष्ट्रीय ध्येय असले पाहिजे.

भारताची महासत्ता होण्याची संकल्पना केवळ सैनिकी सामर्थ्यावर आधारित नसावी. *मजबूत लोकशाही + कायद्याचे राज्य + ज्ञान + अर्थव्यवस्था + विज्ञान + उद्योग + समुद्रसत्ता + संरक्षणशक्ती + सांस्कृतिक प्रभाव + सक्षम नागरिक* या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आधुनिक महासत्ता.

*स्थिर संसदीय व्यवस्था : महासत्तेचा पहिला पाया*

महासत्ता होण्यासाठी सर्वप्रथम देशांतर्गत स्थैर्य आवश्यक आहे.

भारताची संसदीय लोकशाही ही राष्ट्रीय शक्तीची कमजोरी नसून मोठी ताकद आहे. आगामी काळात संसद, न्यायपालिका, निवडणूक व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामाभिमुख करणे आवश्यक आहे.

राजकीय मतभेद असतील; ते लोकशाहीचे लक्षण आहे. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा, विज्ञान, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, संरक्षण, ऊर्जा आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे यांबाबत किमान राष्ट्रीय सहमती निर्माण झाली पाहिजे.

सरकारे बदलली तरी राष्ट्राची 25-50 वर्षांची धोरणे बदलू नयेत; हा महासत्ता भारताचा मूलमंत्र असावा.

– *मजबूत कायदे आणि जलद न्याय*

गुंतवणूकदार, संशोधक, उद्योजक, सैनिक आणि सामान्य नागरिक यांना एकच विश्वास हवाय:

“भारतामध्ये कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि न्याय वेळेत मिळतो.”

त्यासाठी न्यायालयीन प्रकरणांचा कालावधी कमी करणे, करारांची अंमलबजावणी जलद करणे, आर्थिक गुन्ह्यांवर प्रभावी कारवाई, डिजिटल न्यायव्यवस्था, पोलिसांचे आधुनिकीकरण आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व वाढवणे आवश्यक आहे.

कायदा जितका स्पष्ट, स्थिर आणि विश्वासार्ह असेल तितका देशांतर्गत आणि विदेशी भांडवलाचा विश्वास वाढेल.

– *प्रत्येक राज्यात जागतिक व्यापारी केंद्र*

भारताने आर्थिक विकासाची संकल्पना केवळ मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद किंवा चेन्नईपुरती मर्यादित ठेवू नये.

प्रत्येक राज्यात किमान एक जागतिक दर्जाचे व्यापार, वित्त, उद्योग आणि निर्यात केंद्र उभे केले पाहिजे.

उदाहरणार्थ:
• *महाराष्ट्र* : वित्त, अभियांत्रिकी, जहाजबांधणी, मीडिया व जागतिक व्यापार
• *गुजरात* : पेट्रोकेमिकल, हरित ऊर्जा, बंदरे व उत्पादन
• *कर्नाटक* : AI, सॉफ्टवेअर, सेमीकंडक्टर
• *तमिळनाडू* : ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स व जहाजबांधणी
• *तेलंगणा* : फार्मा व बायोटेक
• *आंध्र प्रदेश* :  बंदरे, लॉजिस्टिक्स व उत्पादन
• *केरळ*:  समुद्री व्यापार, पर्यटन व ब्लू इकॉनॉमी
• *ओडिशा* : खनिज, धातू व संरक्षण उत्पादन
• *उत्तर प्रदेश* : संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी-प्रक्रिया
• *ईशान्य भारत* : आग्नेय आशियाशी व्यापाराचे प्रवेशद्वार

अशा *“एक राज्य—एक जागतिक आर्थिक विशेषता”* मॉडेलमुळे रोजगार आणि संपत्तीचे विकेंद्रीकरण होईल.

– *बंदरे* : भारताच्या महासत्ता प्रवासाचे समुद्री प्रवेशद्वार

भारताचा सुमारे 7,500 किमीचा समुद्रकिनारा हा केवळ भौगोलिक लाभ नाही; तो आर्थिक आणि सामरिक शक्तीचा आधार आहे.

आज भारताच्या व्यापाराच्या प्रमाणानुसार सुमारे 95 टक्के व्यापार समुद्रमार्गे हाताळला जातो. सरकारच्या Maritime Amrit Kaal Vision 2047 मध्ये बंदर क्षमता, लॉजिस्टिक्स, जहाजबांधणी आणि समुद्री पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या विस्ताराचे उद्दिष्ट आहे. (Press Information Bureau)

भारताने पुढील काळात;

*Deep-water ports → Mega ports → Transshipment hubs → Port-led industrial clusters → High-speed logistics corridors*

अशी अखंड साखळी निर्माण केली पाहिजे.

भारताची बंदरे 24×7, पूर्णपणे डिजिटल, AI-सक्षम आणि स्वयंचलित असावीत.

भारतातील प्रत्येक मोठे बंदर हे केवळ माल चढविण्याचे ठिकाण नसून उद्योग, निर्यात, ऊर्जा, जहाजबांधणी, दुरुस्ती, संशोधन आणि रोजगाराचे शहर बनले पाहिजे.

– *समुद्रसत्ता* : हिंद महासागरात भारताचे नेतृत्व

भारताचे भविष्य समुद्राशी जोडलेले आहे.

हिंद महासागरातील व्यापारमार्ग, ऊर्जा वाहतूक, समुद्री संसाधने आणि सुरक्षितता यांमध्ये भारताची भूमिका निर्णायक आहे.

म्हणून भारतीय नौदलाला:
• अत्याधुनिक युद्धनौका,
• पाणबुड्या,
• विमानवाहू नौदल क्षमता,
• समुद्री गस्ती विमाने,
• मानवरहित समुद्री प्रणाली,
• उपग्रहाधारित समुद्री निरीक्षण,
• सुरक्षित समुद्री दळणवळण,
• समुद्रातील शोध व बचाव क्षमता

यांनी सक्षम करणे आवश्यक आहे.

पण समुद्रसत्ता म्हणजे युद्धाची तयारी एवढेच नाही. व्यापारी जहाजे, बंदरे, जहाजबांधणी, समुद्री विमा, नौकानयन शिक्षण, समुद्री कायदा आणि समुद्र संशोधन हीदेखील समुद्रसत्तेचीच अंगे आहेत.

भारताने 2047 पर्यंत जगातील आघाडीच्या जहाजबांधणी राष्ट्रांमध्ये पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. (PBI)

– *लष्करी तळ* : संरक्षणाची वैज्ञानिक पुनर्रचना

भारताची संरक्षणव्यवस्था केवळ सीमांवर सैन्य तैनात करण्यापुरती मर्यादित राहता कामा नये.

भविष्यातील संरक्षणासाठी *Land + Sea + Air + Space + Cyber + Information* या सर्व क्षेत्रांचे एकत्रित कमांड आवश्यक आहे.

*भारतातील लष्करी पायाभूत सुविधांमध्ये:*
• सीमावर्ती सर्व-हवामान रस्ते,
• बोगदे,
• अत्याधुनिक हवाई तळ,
• नौदल तळ,
• दुरुस्ती व देखभाल केंद्रे,
• दारुगोळा व लॉजिस्टिक्स व्यवस्था,
• उपग्रह संचार,
• सायबर कमांड,
• ड्रोन व counter-drone व्यवस्था

यांचा समावेश असावा.

याचा उद्देश आक्रमक विस्तार नव्हे; भारताच्या सार्वभौमत्वाचे विश्वसनीय संरक्षण आणि कोणत्याही संकटाला वेगाने प्रतिसाद देण्याची क्षमता हा असावा.

– *एकात्मिक राष्ट्रीय कमांड*

भविष्यात युद्धाचे स्वरूप बदलणार आहे.

एका बाजूला सैनिक सीमारेषेवर लढेल, तर दुसरीकडे उपग्रह, AI, cyber systems, drones आणि communication networks युद्धाच्या परिणामावर प्रभाव टाकतील.

म्हणून भारताने अधिक मजबूत Integrated Theatre Commands आणि Joint Operations प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे.

Army, Navy, Air Force, Space, Cyber, Intelligence आणि Strategic Forces यांच्यात सुरक्षित माहिती-विनिमय आणि संयुक्त नियोजनाची क्षमता वाढली पाहिजे.

वेगवान निर्णय + अचूक माहिती + संयुक्त कमांड + स्वदेशी तंत्रज्ञान = आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा

– *क्षेपणास्त्रे आणि संरक्षण तंत्रज्ञान*

भारताने संरक्षणासाठी आवश्यक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये स्वावलंबी होणे आवश्यक आहे.

यामध्ये;
• अत्याधुनिक हवाई संरक्षण,
• precision systems,
• hypersonic technologies,
• long-range surveillance,
• electronic warfare,
• autonomous systems,
• drones,
• counter-drone technology,
• advanced propulsion,
• secure communications

यांचा समावेश होतो.

येथे उद्देश शस्त्रसाठा वाढवणे नसून प्रतिबंधक क्षमता, संरक्षणात्मक विश्वसनीयता आणि तांत्रिक स्वायत्तता वाढवणे हा असावा.

भारताची संरक्षण निर्मिती FY 2025-26 मध्ये विक्रमी ₹1.78 लाख कोटींवर पोहोचली आणि संरक्षण निर्यात ₹38,424 कोटींवर गेली आहे. (संदर्भ:PIB)

ही सुरुवात आहे; पुढचे लक्ष्य जागतिक दर्जाचे भारतीय संरक्षण तंत्रज्ञान असले पाहिजे.

– *विज्ञान : महासत्तेचे खरे इंजिन*

ज्या राष्ट्राकडे मूलभूत विज्ञान आहे, त्याच्याकडे भविष्य घडविण्याची क्षमता आहे.

भारताने पुढील दशकात;

Quantum + AI + Semiconductor + Biotechnology + Materials Science + Nuclear Science + Space + Robotics + Ocean Science + Energy

या क्षेत्रांना राष्ट्रीय मिशनचा दर्जा द्यावा.

Research & Development साठी GDPच्या किमान 2 टक्क्यांच्या दिशेने जाण्याची शिफारस NITI Aayogच्या अलीकडील अहवालात करण्यात आली आहे. (संदर्भ: NITI Aayog)

2025 मध्ये मंजूर झालेल्या ₹1 लाख कोटींच्या RDI Schemeचा उद्देश private-sector R&D आणि deep technologyला चालना देणे आहे. (DST)

– *भारताने पुढे जाऊन “Research India” ही राष्ट्रीय चळवळ उभी करावी.*

– *नकाशे, भू-स्थानिक माहिती आणि राष्ट्रीय ज्ञान*

नकाशे म्हणजे केवळ भूगोलाची पुस्तके नाहीत.

आजच्या युगात satellite imagery, GIS, geospatial intelligence, ocean mapping आणि digital twins हे राष्ट्रीय शक्तीचे आधार आहेत.

भारताने स्वतःचे;
• अचूक डिजिटल नकाशे,
• समुद्रतळाचे नकाशे,
• खनिज नकाशे,
• कृषी नकाशे,
• जलस्रोत नकाशे,
• आपत्ती-जोखीम नकाशे,
• शहरी digital twins

यांचे राष्ट्रीय जाळे निर्माण केले पाहिजे.

यामुळे संरक्षणापासून शेतीपर्यंत आणि बंदरांपासून शहर नियोजनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्र अधिक सक्षम होईल.

– *शिक्षण* : प्रत्येक भारतीयाला जागतिक दर्जाचे ज्ञान

महासत्ता होण्याचा सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणजे भारतीय मनुष्यबळाचा विकास.

प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे.

त्यानंतर;

*School → Skill → University → Research → Industry → Entrepreneurship*

ही अखंड साखळी निर्माण करावी.

शिक्षणामध्ये पाठांतरापेक्षा;
• गणित,
• विज्ञान,
• भाषा,
• तर्कशक्ती,
• इतिहास,
• नागरिकशास्त्र,
• कला,
• संगणकीय विचार,
• उद्योजकता,
• संशोधन

यांना महत्त्व मिळाले पाहिजे.

भारतीय विद्यार्थ्यांनी जगातील सर्वोच्च विद्यापीठांशी स्पर्धा करावी, पण भारतीय विद्यापीठांनीही जगभरातील विद्यार्थी आकर्षित करावेत.

– *मनुष्यबळ व्यवस्थापन : लोकसंख्या नव्हे, प्रतिभासंपन्न*

भारताची लोकसंख्या ही शक्ती तेव्हाच बनेल जेव्हा ती कुशल, निरोगी, शिक्षित आणि उत्पादक असेल.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी *Human Capital Index* तयार करता येईल.

किती ;
• अभियंते?
• डॉक्टर?
• तंत्रज्ञ?
• संशोधक?
• कुशल कामगार?
• उद्योजक?
• कलाकार?
• शिक्षक?
• समुद्री कर्मचारी?

याची राष्ट्रीय *Talent Map* तयार केली पाहिजे.

भारताने आपल्या प्रतिभेला जगभर पाठवण्याबरोबरच जगातील प्रतिभेला भारतात आकर्षित करण्याची क्षमता निर्माण केली पाहिजे.

– *कला, साहित्य आणि संस्कृती : Soft Power चे सामर्थ्य*

महासत्ता केवळ तोफांनी बनत नाही.

भारतीय संगीत, चित्रपट, साहित्य, योग, आयुर्वेद, पाककला, नृत्य, वास्तुकला, तत्त्वज्ञान आणि भाषांचे जागतिकीकरण हे भारताच्या Soft Power चे मोठे साधन ठरू शकते.

भारतीय भाषांमधील साहित्याचे जगातील प्रमुख भाषांमध्ये भाषांतर झाले पाहिजे.

भारतीय चित्रपट आणि animation studios नी जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा केली पाहिजे.

जगाने भारताची उत्पादनेच नव्हे, तर भारताच्या कथा ऐकल्या पाहिजेत.

– *नौकायन आणि जहाजबांधणी*

भारताला जागतिक समुद्री शक्ती बनायचे असेल तर परदेशी जहाजांवर अवलंबून राहणे कमी करावे लागेल.

त्यासाठी;

Ship Design → Shipbuilding → Engines → Marine Electronics → Navigation → Repair → Insurance → Finance

ही संपूर्ण *value chain* भारतात निर्माण करावी.

Maritime Amrit Kaal Vision 2047 मध्ये shipbuilding, ports, logistics, green maritime technology आणि skilled human resources यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. (संदर्भ: Ministry of Shipping)

भारताने केवळ जहाजे बांधू नयेत; जगातील जहाजमालकांनी भारतीय shipyardsमध्ये जहाजे बांधावीत, अशी प्रतिष्ठा निर्माण करावी.

– *दळणवळण* : भारताचा डिजिटल मज्जासंस्थेचा विस्तार

भविष्यातील *महासत्ता ही connectivity* वर उभी राहील.

भारताने;
• 6G,
• satellite internet,
• secure government communication,
• undersea cables,
• quantum communication,
• AI data centres,
• cloud infrastructure,
• cyber security

यांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवावे.

NITI Aayogच्या DPI@2047 रोडमॅपमध्ये Digital Public Infrastructureला productivity आणि inclusive growthचा महत्त्वाचा आधार मानले आहे. (संदर्भ: PIB)

भारताचा डिजिटल अनुभव आता भारतापुरता न राहता जगासाठी सार्वजनिक तंत्रज्ञान मॉडेल बनला पाहिजे.

– *अंतराळ* : पृथ्वीपासून चंद्रापर्यंत

भारताची अंतराळयात्रा आता पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे.

Space Vision 2047मध्ये 2035 पर्यंत Bharatiya Antariksh Station आणि 2040 पर्यंत भारतीय मानवाचे चंद्रावर पाऊल ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. (ISRO)

पुढे भारताने ;

*Earth Orbit → Moon → Mars → Deep Space*

या दिशेने वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षमता निर्माण करावी.

Space sector मध्ये private companies, startups, universities आणि ISRO यांचे सहकार्य वाढले पाहिजे.

– *ऊर्जा : महासत्तेचा अदृश्य पाया*

औद्योगिक महासत्ता होण्यासाठी ऊर्जा स्वावलंबन आवश्यक आहे.

भारताने एकाच स्रोतावर अवलंबून न राहता;
• सौर ऊर्जा,
• अणुऊर्जा,
• पवन ऊर्जा,
• जलविद्युत,
• हरित हायड्रोजन,
• ऊर्जा साठवण,
• स्मार्ट grids

यांचा संतुलित वापर करावा.

भविष्यात स्वस्त आणि विश्वासार्ह ऊर्जा ज्याच्याकडे असेल, तोच देश उद्योगात आघाडीवर राहील.

– *भारतीय चलन : रुपया जगात मजबूत कसा होईल?*

रुपया मजबूत होण्यासाठी केवळ डॉलरच्या तुलनेत त्याचा विनिमय दर वाढणे पुरेसे नाही.

मजबूत रुपया म्हणजे मजबूत अर्थव्यवस्था, विश्वासार्ह वित्तीय व्यवस्था, मोठी निर्यात, नियंत्रित महागाई, खोल भांडवली बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वाढता वापर.

RBI च्या Internationalisation on NR अहवालानेही रुपयाचे internationalisation हे एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याचे नमूद केले आहे. त्यासाठी व्यापार, वित्तीय बाजार, cross-border settlement आणि स्थानिक चलनातील व्यवहार यांचा विस्तार आवश्यक आहे. 

भारताने पुढील टप्प्यात;
1. भारतीय निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढवावी.
2. अधिक देशांबरोबर INRमध्ये व्यापार settlement वाढवावा.
3. Indian government securitiesचा जागतिक गुंतवणूकदार आधार वाढवावा.
4. रुपयातील hedging markets अधिक खोल करावेत.
5. भारतातील financial centres जागतिक दर्जाचे करावेत.
6. UPI आणि इतर भारतीय payment systemsचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करावे.
7. Bilateral currency swap arrangements वाढवावेत.
8. भारतीय बँकांना जागतिक वित्तीय केंद्रांमध्ये अधिक प्रभावी बनवावे.
9. महागाई व वित्तीय तूट दीर्घकाळ शिस्तीत ठेवावी.
10. परकीय चलनाच्या साठ्याची आणि बाह्य देणीची मजबूत व्यवस्था ठेवावी.

RBI ने UAE, Indonesia, Maldives आणि Mauritius सह Local Currency Settlement arrangements साठी पावले उचलली आहेत; तसेच UPI/RuPay चा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढत आहे. 

रुपयाला जगात प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे जगाला भारतीय वस्तू, सेवा, तंत्रज्ञान आणि भांडवलाची गरज निर्माण करणे.

*“Made in India” पासून “Designed in India” आणि “Owned by India”*

भारताचा पुढील आर्थिक टप्पा केवळ manufacturing वर  थांबता कामा नये.

आपल्याला तीन पायऱ्या चढायच्या आहेत:

*Made in India*
↓
*Designed & Engineered in India*
↓
*Global Brands Owned by India*

भारतीय कंपन्यांनी जागतिक बाजारपेठेत ऊर्जा, औषधनिर्मिती, संरक्षण, तंत्रज्ञान, वित्त, जहाजबांधणी, अवकाश आणि ग्राहक उत्पादने या क्षेत्रांत नेतृत्व केले पाहिजे.

– *भविष्यातील भारताची “राष्ट्रीय कमांड प्रणाली”*

या सर्व क्षेत्रांना वेगवेगळे न पाहता भारताने एक National Strategic Development Command Framework उभारण्याची संकल्पना विचारात घ्यावी.

त्यामध्ये;

राष्ट्रीय सुरक्षा
+
आर्थिक धोरण
+
विज्ञान व तंत्रज्ञान
+
समुद्री धोरण
+
ऊर्जा
+
मानवी भांडवल
+
अंतराळ
+
सायबर सुरक्षा
+
परराष्ट्र धोरण

यांचा परस्पर समन्वय असावा.

याचा अर्थ सत्तेचे केंद्रीकरण नव्हे; उलट संसदीय उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत दीर्घकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टांचे व्यावसायिक coordination होय.

– *2047 साठी काही राष्ट्रीय ध्येय*

भारताने पुढील पिढीसाठी स्पष्ट measurable targets ठेवावेत:

*भारत 2047*

*अर्थव्यवस्था* : जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांमध्ये निर्णायक स्थान
रुपया: वाढता international trade आणि financial settlement currency
*संरक्षण*: अत्याधुनिक, स्वदेशी आणि निर्यातक्षम
*नौदल*: हिंद महासागरातील प्रमुख maritime power
*बंदरे*: जागतिक transshipment आणि logistics hubs
*जहाजबांधणी*: जगातील आघाडीच्या shipbuilding nationsमध्ये स्थान
*विज्ञान* : GDPमधील R&Dचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढवणे
*अंतराळ*: स्वतंत्र मानव अंतराळ कार्यक्रम आणि चंद्र संशोधन
*शिक्षण*: जागतिक दर्जाची विद्यापीठे आणि कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ
*ऊर्जा* : सुरक्षित, स्वच्छ आणि विविधीकृत ऊर्जा व्यवस्था
*डिजिटल भारत* : जगातील सर्वाधिक प्रभावी DPI ecosystem
*संस्कृती* : जगातील प्रमुख Soft Power centresपैकी एक
*न्याय* : वेगवान आणि विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था
*शासन* : पारदर्शक, डिजिटल आणि उत्तरदायी प्रशासन

*महासत्ता भारताची खरी ओळख*

आपण अशी महासत्ता घडवू नये की जिच्यामुळे जग भारताला घाबरेल.

आपण अशी महासत्ता घडवावी की;

– जग भारतावर विश्वास ठेवेल,
– भारताशी व्यापार करेल,
– भारतात गुंतवणूक करेल,
– भारतीय तंत्रज्ञान स्वीकारेल,
– भारतीय विद्यापीठात शिकेल,
– भारतीय संस्कृतीचा सन्मान करेल,
*आणि संकटाच्या काळात भारताकडे नेतृत्वासाठी पाहील.*

हीच खरी जागतिक प्रतिष्ठा.

भारताची शक्ती केवळ क्षेपणास्त्रांमध्ये नसून शेतकऱ्याच्या उत्पादनात, वैज्ञानिकाच्या प्रयोगशाळेत, सैनिकाच्या शौर्यात, विद्यार्थ्याच्या कल्पनेत, कामगाराच्या कौशल्यात, कलाकाराच्या सर्जनशीलतेत आणि उद्योजकाच्या धाडसात आहे.

*जगाला गवसणी घालणारा भारत*

भारताला महासत्ता बनविण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही.

ती प्रत्येक नागरिकाची राष्ट्रीय भागीदारी आहे.

॰ सरकारने धोरण आणि पायाभूत सुविधा द्याव्यात.
॰ उद्योगाने रोजगार आणि नवकल्पना द्यावी.
॰ विद्यापीठांनी ज्ञान द्यावे.
॰ वैज्ञानिकांनी भविष्य घडवावे.
॰ सैनिकांनी राष्ट्राचे रक्षण करावे.
॰ कलावंतांनी भारताची कथा जगाला सांगावी.
॰ आणि नागरिकांनी प्रामाणिकपणा, शिस्त, कर्तव्य आणि राष्ट्रीय बांधिलकी जपावी.

भारताचा महासत्ता प्रवास हा कोणाविरुद्धचा प्रवास नसावा; तो भारताच्या स्वतःच्या क्षमतेला पूर्णत्व देण्याचा प्रवास असावा.

आज आपण जर बंदरे बांधली, तर उद्या व्यापार वाढेल.
आज संशोधनात गुंतवणूक केली, तर उद्या तंत्रज्ञान निर्माण होईल.
आज मुलांना उत्तम शिक्षण दिले, तर उद्या जगाला नेतृत्व देणारी पिढी तयार होईल.
आज रुपयावर विश्वास निर्माण केला, तर उद्या तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात अधिक व्यापकपणे स्वीकारला जाईल.
आज समुद्र, अंतराळ आणि विज्ञानात पाऊल पुढे टाकले, तर उद्या भारताची सीमा केवळ भूगोलाने निश्चित होणार नाही.

भारताचे भविष्य विशाल आहे.

आता गरज आहे ती एका सामूहिक राष्ट्रीय संकल्पाची;

*“ज्ञानात श्रेष्ठ, अर्थव्यवस्थेत समृद्ध, विज्ञानात अग्रणी, संरक्षणात सक्षम, समुद्रात प्रभावी, संस्कृतीत उदात्त आणि जगाच्या कल्याणात नेतृत्व करणारा भारत घडवूया.”*

विकसित भारत 2047 हे अंतिम स्थान नसून, भारतीय सभ्यतेच्या नव्या जागतिक पर्वाची सुरुवात असावी.

जगाला गवसणी घालणारा समृद्ध भारत ही कल्पना नाही; *योग्य नियोजन, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि अब्जावधी भारतीयांच्या सामूहिक सामर्थ्याने* साकार होऊ शकणारे स्वप्न आहे.