मुंबई प्रतिनिधी
विमा एजेंट संयुक्त लढा समिती तर्फे केंद्र सरकारने अवास्तव लावलेली जीएसटी ची लूट थांबवावी तसेच इन्शुरन्स एजंटच्या कमिशन मध्ये कपात करू नये अन्यथा देशभरातील इन्शुरन्स एजंट रस्त्यावर उतरतील असा इशारा संघटनेच्या वतीने कामगार नेते अनिल गणाचार्य यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रशांत म्हात्रे अध्यक्ष, मनजितसिंग खोसला अध्यक्ष, राजेश शहा कोषाध्यक्ष तसेच इतर मान्यवर या कार्यक्रमात सहभागी होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जरी जीवन आणि आरोग्य विम्यावर जीएसटी पूर्णतः माफ केले असले, तरी बहुतांश खासगी विमा कंपन्या अजूनही एजंटांच्या कमिशनवर 18% जीएसटी कपात करत आहेत.
याआधीच 1 एप्रिल 2025 पासून 33% कमिशन कपात लागू करण्यात आली आहे. ही एजंटांच्या उपजीविकेची सरळ दिवसा ढवळ्या लूट आहे. ही लूट थांबली नाही, तर आम्ही देशभर आंदोलन करू, असा इशारा जनरल इन्शुरन्स एजंट्स असोसिएशन (GIAA), जनरल इन्शुरन्स एजंट्स फेडरेशन इंटिग्रेटेड (GIAFI) आणि असोसिएशन ऑफ LIC एजंट्स (ALICA) यांनी दिला आहे. या अमानुषतेमुळे एजंट आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विमा कंपन्या भरघोस नफा कमावत असताना एजंटांच्या कमिशनवर जीएसटी आणि कपात करून त्यांची लूट सुरूच आहे-हा भेदभाव सहन केला जाणार नाही. एजंटकडे ना पेन्शन आहे, ना वैद्यकीय विमा, ना जोखीम संरक्षण तरीही तेच खरे विमा क्षेत्राचे योद्धे आहेत, जे गावोगावी संरक्षण पोहोचवत आहेत. पण आज कमिशन कपात आणि जीएसटीच्या ओझ्यामुळे निराशा, असुरक्षितता आणि आत्महत्येचे विचारही वाढले आहेत. ही दुष्ट व्यवस्था थांबली पाहिजे. 18 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या निवेदनात जनरल इन्शुरन्स एजंट्स असोसिएशनने स्पष्ट केले की जीवन आणि आरोग्य विम्यावर जीएसटी माफ करणे स्वागतार्ह आहे, पण खासगी कंपन्यांनी अगोदरव 33% कमिशन कपात करून एजंटांना संकटात टाकणे म्हणजे सरळ लूट आहे.
आम्ही पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांकडे मागणी करतो की, एजंटांच्या कमिशनमधून जीएसटी कपात तात्काळ थांबवा. स्पष्ट निर्देश द्या की एजंटांच्या कमिशनवर कोणतीही कपात करता येणार नाही. कमिशन कपात मागे घ्या.अशी विनंती एजंट करत आहेत.
